असोज २५ सम्म कर बुझाउन सकिने, जरिवाना नलाग्ने
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जारी गरेको निर्णयअनुसार, २३ र २४ भदौमा देशव्यापी कर्फ्यू र निषेधाज्ञाका कारण कर प्रशासनका कार्यालयहरू बन्द भएका थिए। त्यसकारण धेरै करदाताहरूले समयमै विवरण बुझाउन नसकेको गुनासो आएको थियो। यसलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले एक महिना अतिरिक्त समय दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले तोकिएको नयाँ म्यादभित्र कर विवरण बुझाउने करदाताहरूलाई कुनै जरिवाना, थप शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ। यस कदमले करदाताहरूलाई सहजता दिनुका साथै समयमै विवरण बुझाउन सक्ने वातावरण बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस निर्णयले विशेषगरी व्यवसायी, शिक्षा सेवा क्षेत्र र विलासिता सामानमा कर तिर्ने करदाताहरूलाई राहत मिल्नेछ।
