ओली र लेखक पक्राउबारे प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखबीच निर्णय नटुंगिँदै प्रहरीले माग्यो लिखित आदेश
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि जेनजी युवा आन्दोलनमा दमन गरेको आरोप लाग्दै गिरफ्तारीको माग बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मध्यरातसम्म सुरक्षा निकायका शीर्ष अधिकारीहरूसँग आपत्कालीन छलफल गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बेलुकादेखि मंगलबार बिहान २ बजेसम्म चलेको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की सहभागी थिए।
पृष्ठभूमि: जेनजी युवाको जाहेरी दर्ता अस्वीकृत
जेनजी युवा अगुवाहरूले सोमबार काठमाडौं प्रहरी परिसरमा ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न पुगेका थिए, तर प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले तत्काल गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए।
गृहमन्त्री अर्याल जाहेरी दर्ताको पक्षमा रहे पनि प्रहरी अधिकारीहरूले “आज ओली, भोलि बालेन—कसरी सम्हाल्ने?” भन्दै सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग आपत्कालीन बैठक
यसपछि गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलको समय माग्दै बालुवाटारमा मध्यरातको आपत्कालीन बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा विकसित परिस्थिति, जनदबाब, राजनीतिक संवेदनशीलता र सुरक्षा जोखिमबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले दोषी जोसुकै भए पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएकी छिन्। उनले भनेकी थिइन् – “दोषी जसले गरे पनि छानबिनका आधारमा कारबाही हुन्छ।”
प्रहरीको अडान: लिखित आदेश चाहियो
बैठकमा प्रहरी प्रमुख खापुङले भनेका छन् कि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको लिखित निर्देशन प्राप्त भएपछि मात्रै जाहेरी दर्ता र पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
छानबिन समिति गठन
सरकारले भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिनका लागि पूर्वविशेष अदालत अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ। सो समितिको सिफारिसमा ओली, लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र सीडीओ छवि रिजाललाई उपत्यका बाहिर जान रोक लगाइएको छ।
सुरक्षा निकायको चेतावनी
सुरक्षा अधिकारीहरूले प्रहरीबाट लुटिएका केही हतियार अझै फिर्ता नभएको, पक्राउको प्रयासले मुठभेडको जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भने “सुरक्षा संवेदनशीलता ध्यानमा राख्दै, कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अघि बढ्ने” नीति लिने संकेत गरेकी छिन्।
अन्तिम निर्णय केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकपछि मात्र सार्वजनिक हुने सम्भावना।
प्रधानमन्त्री आज पनि थप छलफलमा व्यस्त।