जेनजी आन्दोलन छानबिन : आयोगको काम, विवाद, बयान प्रक्रिया र राजनीतिक दाउपेच एकैसाथ चुलिँदै
• आन्दोलन : एक दिन हत्या, अर्को दिन विध्वंश
पहिलो दिन—युवा तथा विद्यार्थीमाथि कडा दमन, गोली प्रहार र ज्यान जाने घटना।
दोश्रो दिन—सरकारी निवासदेखि निजी घर छानछान गरेर तोडफोड, आगजनी र लुटपाट।
तनाव काबू बाहिर गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिए र देश सरकारबिहीन जस्तै अवस्थामा पुग्यो।
त्यसपछि अन्तरिम सरकार बनेर छानविन आयोग गठन गरियो।
• आयोगले हालसम्म के–के गरिसक्यो ?
छानविन आयोगले अहिलेसम्म निम्न काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दछः
प्रभावित जिल्लाहरूको निरीक्षण क्षति तथा प्रमाण सङ्कलन नक्खु कारागार भ्रमण कारागार प्रमुख र रवि लामिछानेको वयान मुख्यसचिवसँग वयान नेपाली सेनासँग विवरण माग करिब ३ सय उजुरी दर्ता
अब आयोग आन्दोलनका ‘मुख्य जिम्मेवार’ ठानिएका पदाधिकारीहरूमा प्रवेश गर्ने मोडमा पुगेको छ।
अब कसका बयान लिन बाँकी छ ?
आयोगले अब बयान लिनुपर्ने प्रमुख व्यक्तिहरू—
तत्कालीन उपत्यका प्रमुख (हालका IGP)
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी
पूर्व IGP चन्द्रकुवेर खापुङ
तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी
सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरू
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
तर, ओलीको बयान सहज हुने अवस्था छैन।
एमाले आयोगलाई निष्पक्ष नभएको, पहिले नै धारणा बनाइसकेको र बयानको औचित्य नै नरहेको भन्देँ आएको छ।
• आयोगमाथि किन अविश्वास ?
आयोग प्रमुख कार्कीमाथिका मुख्य आरोप—
अघिल्लो राजनीतिक घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा नै धारणा व्यक्त गरिसकेको।
संवेदनशील मुद्दामा सञ्चारमाध्यमसँग ‘अधिक प्रतिक्रिया’ दिँदै आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उब्जाउने।
ओलीलगायत नेतामाथि स्थानहद र विदेशजात्रा रोक्ने निर्णयले राजनीतिक विवाद थप बढाउनु।
छानविन अधिकारीका सार्वजनिक बयानहरू नै आयोग स्वयं त्रस्त, दवावमा वा पूर्वाग्रही देखिएको छ कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
• नेपाली सेनाको असहयोग ?
सार्वजनिक जानकारी अनुसार नेपाली सेनाले आयोगले मागेको केही विवरण दिन ढिलाइ वा आनाकानी गरेको बताइन्छ।
यदि सेनाबाट आवश्यक विवरण नआए प्रतिवेदन तय म्यादमा बुझिन नसक्ने खतरा बढेको छ।
• सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मोड बदल्न सक्छ
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबारेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
यदि संसद पुनर्स्थापित भयो भने नयाँ सरकार आउनेछ र आयोगको संरचना–सामर्थ्य पुनःनिर्धारण हुन सक्छ।
यदि संसद यथावत् रह्यो भने आयोगले वर्तमान दिशा–निर्देशनअनुसार नै काम अघि बढाउनेछ।
सर्वोच्चको निर्णयले आयोगको भविष्य, कामको गति र प्रतिवेदनको प्रभावमा ठूला परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
• नतिजाको प्रतीक्षा : पीडितसँगै राष्ट्रको नजर
पीडित परिवार र आन्दोलनमा क्षति व्यहोरेका नागरिकहरूको मुख्य अपेक्षा—
हत्याका घटनामा दोषी पहिचान
द्वन्द्व, आगजनी र तोडफोडका जिम्मेवार कारबाही
क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत यी अपेक्षाले उत्तर पाउने कि नपाउने—देशभरको चासो यहीमा केन्द्रित छ।
जेनजी आन्दोलन छानविन अब निर्णायक मोडमा छ—कामको गती, राजनीतिक दाउपेच, सर्वोच्चको निर्णय र आयोगको विश्वसनीयताले नै अन्तिम नतिजाको दिशा तय गर्नेछ।