प्रधानमन्त्री कार्की, अब ढिलाइ नगर्नूस् — भ्रष्टाचारविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्नूस्, नत्र जनताको भरोसा गुम्नेछ
जेनजी आन्दोलनले उठाएको प्रमुख मुद्दा सरकार परिवर्तन होइन, बरु देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र दण्डहीनता अन्त्य गर्नु थियो। आन्दोलनमा सयौँ घाइते, दर्जनौँ नागरिकको बलिदान र अरबौँ मूल्यका संरचना ध्वस्त भएपछि बनेको यो सरकार जनताको लागि आशाको प्रतीक थियो। तर तीन सातापछि पनि ठोस नतिजा नआउँदा प्रश्न उठ्न थालेको छ — “के यो सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँड्दैछ?”
सरकारले सुरुवाती कदमका रूपमा आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको छ। यो सकारात्मक कदम भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र ठूला घोटालाको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै निर्णायक पहल गर्न सकेको छैन।
राजनीतिक विश्लेषक नारायण प्रसाद दाहाल भन्छन् —
> “प्रधानमन्त्री कार्कीले अब धेरै अलमल गर्नु हुँदैन। जनताले परिवर्तनको आशा गरेका छन्। यदि तत्काल ठोस कदम चालिएन भने यो सरकार पनि विगतका सरकारहरूजस्तै असफलको सूचीमा सीमित हुनेछ।”
उनका अनुसार, अब सरकारले तुरुन्तै:
ठूला घोटालाहरूको छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने,
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सशक्त बनाउनुपर्ने,
उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
शंकास्पद सम्पत्ति जफत गर्ने पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
तर अहिलेको ढिलाइले भ्रष्टाचारीलाई समय दिइरहेको देखिन्छ।
यस्तै, आन्दोलनका नाममा भएका लुटपाट, आगजनी र सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेहरूमाथि पनि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन सकेको छैन। सुरुवाती प्रहरी कारबाहीमा सरकारकै दबाबले अवरोध आएको खबरले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको छवि इमानदार नेताको रूपमा रहँदै आएको भए पनि अहिले उनको दृढता परीक्षणमा परेको छ। नागरिकहरूले उनलाई “भ्रष्टाचारविरुद्ध युद्ध” गर्ने नेताको रूपमा देख्न चाहेका छन्, तर वर्तमान ढिलाइले जनआस्था कमजोर बनाउँदैछ।
विश्लेषकहरूको चेतावनी छ —
> “यदि सरकारले तुरुन्त ठोस र देखिने कदम चाल्न सकेन भने जनता फेरि सडकमा उत्रिनेछन्। जेनजी आन्दोलनको लहर फेरि बुमर्याङ जस्तै फर्किन सक्छ।”
निष्कर्ष:
प्रधानमन्त्री कार्कीको अगाडि इतिहासले सुनौलो अवसर दिएको छ। अब ढिलाइ र द्विविधाको ठाउँ छैन। भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्दै दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने निर्णय नै सरकारको अस्तित्व र जनविश्वास दुवैका लागि निर्णायक हुनेछ।
✍️ सम्पादकीय टिप्पणी (Birgunj Updates):
अन्तरिम सरकारको सफलता अब प्रधानमन्त्रीको साहसमा निर्भर छ। यदि सुशीला कार्कीले इमानदार नेताको हैसियत जोगाउन चाहन्छिन् भने अब अलमल होइन, निर्णायक कारबाही गर्नुपर्छ।