‘यो हाम्रो प्रस्ताव होइन’: पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक डारले डोनाल्ड ट्रम्पको गाजा योजना बाट टाढा रहे, मसौदामा परिवर्तन गरिएको दाबी
डारले बिहीबार इस्लामाबादमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “ट्रम्प प्रशासनले प्रस्तुत गरेको गाजा योजना हामीले बनाएको प्रारम्भिक प्रस्ताव होइन। मूल प्रस्तावमा रहेका केही संवेदनशील बुँदाहरूलाई हेरफेर गरिएको छ, जसले हाम्रो उद्देश्य र सन्देशलाई विकृत बनाएको छ।”
उनका अनुसार पाकिस्तानसहित केही मुस्लिम राष्ट्रहरूले संयुक्तरूपमा गाजा क्षेत्रमा युद्धविराम, मानविक सहायता वितरण र स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि मसौदा तयार गरेका थिए। तर अमेरिकाको पक्षबाट सार्वजनिक भएको अन्तिम संस्करणमा ती देशहरूको सहमति बिना नै संशोधन गरिएको उनले बताए।
डारले थपे, “हामी अहिले पनि मूल मसौदाको पक्षमा छौं, जसमा इजरायल–पालेस्टाइन द्वन्द्वको निष्पक्ष समाधान, गाजामा तत्काल युद्धविराम, र पालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णय अधिकारको सम्मान समावेश थियो।”
यसअघि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले ट्रम्पको २० बुँदे योजना प्रति “सावधानीपूर्वक समर्थन” व्यक्त गरेका थिए। तर पाकिस्तानभित्रै यसको आलोचना बढेपछि विदेशमन्त्रीले स्पष्टिकरण दिएका हुन्। विपक्षी दल र जनमतले यसलाई मुस्लिम विश्वको साझा दृष्टिकोणसँग मेल नखाने योजना भन्दै विरोध जनाएका थिए।
ट्रम्पको प्रस्तुत २० बुँदे प्रस्तावमा इजरायल र हमासबीच अस्थायी युद्धविराम, सीमित पुनर्वास योजना, आर्थिक सहायता कार्यक्रम, र सुरक्षा व्यवस्थाको पुनर्संरचना जस्ता बुँदाहरू छन्। तर मुस्लिम राष्ट्रहरूले चाहेको राजनीतिक समाधान र संयुक्त राष्ट्रसंघको पर्यवेक्षण अन्तर्गतको स्वतन्त्र पालेस्टाइनको माग त्यसमा समावेश नभएको बताइन्छ।
अन्तमा डारले जोड दिए, “पाकिस्तान शान्तिपूर्ण समाधान र मानविक सहयोगको पक्षमा रहन्छ, तर कुनै पनि यस्तो योजना जसले पालेस्टिनी अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ, त्यसको समर्थन हामी गर्न सक्दैनौं।”
अहिले पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले मूल मसौदाको प्रति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ, ताकि विश्व समुदायले वास्तविक प्रस्ताव र ट्रम्पको संशोधित संस्करणबीचको अन्तर बुझ्न सकोस्।
सारांश:
पाकिस्तानले ट्रम्पको २० बुँदे गाजा योजना अस्वीकार गर्यो।
विदेशमन्त्री डारले भने — “हाम्रो मसौदा होइन, परिवर्तन गरिएको छ।”
मूल प्रस्तावमा पालेस्टाइनको आत्मनिर्णय अधिकार, युद्धविराम र मानविक सहायता केन्द्रित।
ट्रम्पको संस्करणमा यी बुँदा कमजोर पारिएको आरोप।
पाकिस्तानले स्पष्ट गर्यो — “हामी न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन समाधान चाहन्छौं।”