संविधान संशोधन बहस : जेनजी र मधेस केन्द्रित दलका माग कति मिल्दाजुल्दा ?
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा संविधान संशोधन मुख्य मागका रुपमा उठाइएको थियो । जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश संरचना खारेज, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने, ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था, राजनीतिक नियुक्ति खारेज, सबै नियुक्ति लोकसेवा आयोगमार्फत गर्ने, सांसदले मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, प्रमुख संवैधानिक पदमा कार्यकाल सीमा, जातीय–साम्प्रदायिक कोटा खारेज र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजजस्ता माग अघि सारेका छन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, डा. सीके राउतको जनमत पार्टी, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जसपा लगायतका दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा देखिन्छन् । तीमध्ये जनमत पार्टी जेनजी पुस्तासँग सबैभन्दा नजिक मानिन्छ । जनमतले संघ र प्रदेश दुवै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको माग गर्दै आएको छ भने ‘राइट टु रिकल’को अवधारणा पनि लामो समयदेखि अघि सारेको छ ।
जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्, “जेनजी पुस्ताले उठाएका माग र हाम्रो माग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संविधान पुनर्लेखन नै अहिलेको आवश्यकता हो ।”
लोसपा नेपालका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनल पनि जेनजी आन्दोलनसँग सहकार्यको सम्भावना देख्छन् । उनका अनुसार मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारु लगायत अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुरक्षित गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य छ ।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । तर फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि आउने नयाँ संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने जेनजी पुस्ताको विश्वास छ ।
अब प्रश्न उठेको छ — जेनजी र मधेस केन्द्रित दलबीच सहकार्य सम्भव हुन्छ कि संविधान संशोधनको बहस फेरि पनि अधुरै रहनेछ ?
