पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भारत भ्रमण, चुनावी अन्योल र वैकल्पिक सत्ताको बहस
स्रोतहरूका अनुसार सिलिगुडीमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको सम्भावना र ‘पोस्ट–इलेक्शन’ वा ‘नो–इलेक्शन’ परिदृश्यबारे अनौपचारिक तर गम्भीर संवाद भएको बताइन्छ। तर ती संवाद कुन तहमा र कससँग भए भन्नेबारे कुनै औपचारिक पुष्टि भएको छैन।
यो भ्रमण नेपालमा फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन मिति व्यवहारतः अनिश्चित बन्दै गएको समयमा भएको हो। राजनीतिक दलहरूले चुनावको प्रतिबद्धता जनाए पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने विषयमा स्पष्टता देखिँदैन। बालुवाटार स्रोतका अनुसार तयारी र सुरक्षा चुनौतीलाई कारण देखाउँदै निर्वाचन सार्ने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।
यसैबीच, निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिने समूहहरू सक्रिय देखिँदा पनि राज्यका सुरक्षा निकायहरू मौन देखिनुले सरकार स्वयं चुनावी प्रक्रियाप्रति अनिश्चित मनस्थितिमा पुगेको आशंका बढेको छ।
चुनावी अन्योलकै बीच नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन्। दुई प्रमुख दलको साझा कदमलाई चुनावभन्दा संवैधानिक व्याख्यामार्फत सत्ता व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। संसद पुनःस्थापना भए निर्वाचन स्वाभाविक रूपमा अन्योलमा पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
चुनाव हुन नसकेमा ‘सर्वपक्षीय’ वा ‘स्वतन्त्र व्यक्तित्व’को नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने बहससमेत खुलेको छ। यस सन्दर्भमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र चोलेन्द्र समशेर राणाको नाम चर्चामा आएको छ। राजनीतिक दल बाहिरका र ‘छिमेकी शक्तिलाई समेत स्वीकार्य’ व्यक्तित्व खोजिनु नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संकटलाई बाह्य स्वीकार्यतासँग जोड्ने प्रयास हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सिलिगुडी बसाइलाई संयोग मात्र मान्न कठिन हुँदै गएको छ। सरकारप्रति असन्तोष, चुनावी अन्योल, संसद पुनःस्थापनाको प्रयास र वैकल्पिक सत्ता संरचनाको बहस एउटै समयरेखामा अघि बढ्नुले सत्ता पुनर्संरचनाको ‘ब्याकडोर प्रक्रिया’ सुरु भएको आशंका बलियो बनेको छ।
नेपाल अहिले निर्णायक मोडमा छ—चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, संसद पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन, वा वैकल्पिक सरकारतर्फ देश धकेलिन्छ। यी सबै प्रश्नबीच एक कुरा भने स्पष्ट देखिन्छ—राजनीतिक निर्णयहरू खुला बहसभन्दा पर्दाभित्र केन्द्रित हुँदै गएका छन्, जसले लोकतन्त्रलाई थप जोखिमतर्फ धकेल्ने चिन्ता बढाएको छ।