सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध सर्वोच्चमा तीन रिट, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पनि उठाए प्रश्न
काठमाडौं, भदौ २१ – सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा लगातार रिट दायर भइरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार शुक्रबार मात्रै कम्तीमा तीनवटा रिट परेको जानकारी दिएका छन् ।
रिट निवेदकहरूले सर्वोच्चको परमादेशको गलत व्याख्या गरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको दाबी गरेका छन् । अब आइतबार दर्ताबारे निर्णय हुने भएको छ ।
यसैबीच, नेपालमा गरिएको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान पनि आकर्षित गरेको छ । अल जजिरा, रोयटर्स, एएफपी, टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, द हिन्दु, इन्डियन एक्सप्रेसलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विषयलाई प्रमुखतासाथ समाचारमा स्थान दिएका छन् ।
कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (CPJ) ले समेत सरकारको निर्णयमाथि आपत्ति जनाउँदै पत्रकारहरूको पहुँच रोकिएको भन्दै आलोचना गरेको छ । अल जजिराले डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ ढुंगानालाई उद्धृत गर्दै, यो कदम सरकारको ‘नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति’ भएको उल्लेख गरेको छ ।
हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपाल सरकार किन अचानक सामाजिक सञ्जालसँग रिसायो भन्ने प्रश्न उठाएको छ भने, ग्लोबल डिजिटल अधिकार समूहले यसलाई चिन्ताजनक भन्दै चीनको सेन्सरसिप अभ्याससँग तुलना गरेको छ ।
नेपाल सरकारको यो कदमप्रति राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गम्भीर बहस शुरु भएको देखिएको छ ।