अमेरिका र चीनको दबाबबीच नेपाल, तिब्बत मुद्दामा कूटनीतिक सन्तुलनको चुनौती
काठमाडौं– नेपाल तिब्बत मुद्दामा अमेरिका र चीन दुवैतर्फबाट बढ्दो कूटनीतिक चासो र दबाबबीच परेको छ। चीनले नेपालबाट कुनै पनि चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिन आग्रह गरिरहेको छ भने अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीहरूको मानवअधिकार संरक्षणमा जोड दिँदै आएको छ।
हालै चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल ‘एक चीन नीति’प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट बताएका छन्। चीनले पनि नेपालको यस अडानको स्वागत गरेको छ।
यता अमेरिकाले तिब्बती समुदायमाथि मानवअधिकार उल्लङ्घन भए सम्बन्धित सरकारी अधिकारीमाथि प्रवेश प्रतिबन्ध र सम्पत्ति रोक्का जस्ता कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था अघि सारेको छ। अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीको शिक्षा, संस्कृति र सामाजिक विकासमा सहयोग पनि गर्दै आएको छ।
दलाई लामाको ९१औँ जन्मदिनका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको थियो। सुरक्षा निकायले नेपालबाट चीनविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिन निगरानी कडा बनाएको जनाएको छ।
नेपालमा करिब २० हजार तिब्बती शरणार्थी रहेको अनुमान छ। सन् १९८९ पछि आएका धेरै तिब्बतीले अझै औपचारिक शरणार्थी मान्यता पाएका छैनन्।
पूर्वकूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले तिब्बत नेपालको अत्यन्त संवेदनशील परराष्ट्र नीति सम्बन्धी विषय भएकाले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
चीनको सुरक्षा चासो, अमेरिकाको मानवअधिकार एजेन्डा र नेपालभित्रका तिब्बती शरणार्थीको अवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिले नेपालको प्रमुख कूटनीतिक चुनौती बनेको छ।