बिर्गञ्ज अपडेट्स | विशेष समाचार

सरकार–हिन्दुवादी पक्षबीच वार्ता जारी, १५ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत

साउन १७ —
सुनसरीको देवानगञ्ज र सिरहाको गोलबजारमा भएका हिंसात्मक घटनापछि उत्पन्न तनाव समाधानका लागि नेपाल सरकार र हिन्दुवादी संस्थाहरूबीच जनकपुरधाममा औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा जारी उक्त वार्तामा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नेतृत्वमा सरकारी टोली तथा विभिन्न हिन्दुवादी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन्।

वार्ताका क्रममा हिन्दुवादी पक्षले सरकारसमक्ष १५ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ। उक्त मागपत्रमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीहरूको पहिचान तथा पक्राउ, पीडित परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

मागपत्रअनुसार घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू र योजनाकारहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, गोली चलाउन आदेश दिने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, मृतकका परिवारलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुका साथै परिवारका एक सदस्यलाई सरकारी रोजगारी दिनुपर्ने, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने र मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।

हिन्दुवादी पक्षले प्रशासनिक कमजोरी देखिएको भन्दै सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, मस्जिद, मदरसा तथा मठ–मन्दिरहरूको उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने तथा देशभित्र र बाहिरबाट हुने आर्थिक सहयोगको स्रोतबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।

यस्तै, विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको विषयको छानबिन, नेपाललाई पुनः वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव संसद्मा लैजानुपर्ने, मुस्लिम आयोग खारेज गर्नुपर्ने, अवैध धार्मिक संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध घुसपैठ नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय पनि मागपत्रमा समावेश गरिएको छ।

त्यसका अतिरिक्त नागरिकताको छानबिन, हज यात्रा समिति खारेजी, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार मो. आसिम शाहलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, धार्मिक कार्यक्रमहरूमा हातहतियार प्रदर्शन गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ तथा सामाजिक सञ्जालमा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

यसैबीच, सरकार र हिन्दुवादी पक्षबीचको वार्तालाई देशभर चासोका साथ हेरिएको छ। वार्ताबाट शान्तिपूर्ण समाधान निस्कने अपेक्षा गरिए पनि अन्तिम निर्णय भने आउन बाँकी रहेको छ।