सामाजिक सञ्जाल बन्द असंवैधानिक: १७ भन्दा बढी संघसंस्थाको सरकारलाई निर्णय फिर्ता गर्न संयुक्त माग”
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यम प्रयोगमा रोक लगाउने कदमले संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार स्वतन्त्रता, अनुसन्धान र अध्ययनको अधिकारमा ठुलो आघात पुगेको छ। साथै, यसले नेपालका व्यवसायी, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र आम प्रयोगकर्ताको जीवनयापनलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारलाई तुरुन्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “सरकारको यस निर्णयले रोजगारी, व्यापार–व्यवसाय, विज्ञापन, शिक्षा, अनुसन्धान र प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुर्याउने देखिन्छ। डिजिटल माध्यममा आधारित कारोबार, सञ्चार र अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग तत्काल संवाद गरी यथाशीघ्र प्रतिबन्ध फिर्ता लिनु अपरिहार्य छ।”
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूप्रति अपिल
विज्ञप्तिमा फेसबुकको मालिक Meta Platforms Inc., गुगल, एक्स (पूर्व ट्विटर) लगायतका कम्पनीहरूसँग पनि आग्रह गरिएको छ कि नेपाल सरकारको निर्णय र नेपाली प्रयोगकर्ताको हकहितबारे गम्भीर छलफल गर्न सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ।
प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने संघसंस्था
यो विज्ञप्तिमा नेपालका पत्रकार, सम्पादक, सञ्चारकर्मी, व्यवसायी, कानुनी व्यवसायी, विज्ञापनदाता, अनलाइन मिडिया प्रतिनिधि लगायतका १७ भन्दा बढी संस्था तथा महासंघका पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर गरिएको छ।
त्यसमा नेपाल पत्रकार महासंघ, सम्पादक समाज, विज्ञापन बोर्ड, सञ्चार संस्था, सूचना प्रविधि व्यवसायी संघ, अनलाइन मिडिया संघ, कानुनी संस्था लगायतका प्रमुख संघ–संगठनहरू रहेका छन्।
विज्ञप्तिको निष्कर्ष
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सरकारको निर्णयले देशको सूचना प्रवाह प्रणाली, लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्र सञ्चार वातावरण कमजोर पार्ने खतरा बढेको छ। त्यसैले तत्काल यस निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग एकमत आग्रह गरिएको छ।