नेपाल ट्रस्ट जग्गा लिज प्रकरण : पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डसम्म पुग्ने सम्भावना
सीआईबीले नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार छानबिनको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत अनुसन्धानको दायरामा आउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।
२०७३ असारमा जग्गा लिजका लागि बोलपत्र निकालिएको बेला ओली प्रधानमन्त्री र शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री थिए। त्यसपछि २०७४ वैशाखमा प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा दाहाल प्रधानमन्त्री र विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री रहेका थिए।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार निर्णय सहसचिवस्तरमै भए पनि ट्रस्टका संरक्षक (प्रधानमन्त्री) र अध्यक्ष (गृहमन्त्री) को मिलेमतोमा काम भएको प्रमाण फेला परेको दाबी गरिएको छ।
नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित १ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव २०७१ साउन २८ गते स्वीकृत भएको थियो। करिब दुई वर्षपछि ट्रस्टले बोलपत्र आह्वान गर्दा थामसेर्कु ट्रेकिङ (यति होल्डिङ अन्तर्गत) लाई ठेक्का पर्ने गरी मापदण्ड मिलाइएको बताइन्छ।
थामसेर्कुले सुरुवातमा ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको भए पनि पछि सो प्रस्ताव अस्वीकार गरी रकम घटाएर नयाँ प्रस्ताव पठाएको थियो। अन्ततः ट्रस्टले १ अर्ब ४० करोडमा सम्झौता गरेको देखिन्छ। जबकि प्रतिस्पर्धी कम्पनी साखः स्टिल इन्डस्ट्रिजले ६२ करोड २४ लाख र अद्रिसिया–लियोनज जेभीले २६ करोड २८ लाख प्रस्ताव गरेका थिए। यसरी राज्यलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा भएको अनुमान गरिएको छ।
२०६४ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा ल्याउँदै नेपाल ट्रस्टको स्थापना गरिएको हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा ट्रस्टका धेरै सम्पत्ति यति समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले लिजमा लिएको आरोप पटक–पटक उठ्दै आएको छ।
यसअघि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज प्रकरणमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाम जोडिएको थियो।
सीआईबीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “विभिन्न कागजातहरूको गम्भीर अध्ययन भइरहेको छ र छिट्टै निष्कर्ष सार्वजनिक हुनेछ।”