भ्रष्टाचार र गैरकानुनी आर्जनमा कार्की सरकार कठोर, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका साला भूषण राणाको घरमा प्रहरीको छापा
यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ– पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साला भूषण राणाको घरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) द्वारा गरिएको छापा। देउवाकी पत्नी आरजु राणाका भाइ भूषण लामो समयदेखि राज्यका ठूला खरिद, नियुक्ति र आर्थिक चलखेलमा संलग्न भएको चर्चा हुँदै आएको थियो। राजनीतिक शक्तिको आडमा अनधिकृत रूपमा निर्णयमा प्रभाव जमाउँदै आएको आरोपमा सीआईबीले छापामारी गरेको हो।
यस्ता पात्रहरूको संरक्षणले नै देशमा नातावाद, भागबन्डा र संरक्षित भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए। भदौ २४ गते देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित घरमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भेटिएको नगद र बहुमूल्य सामग्रीले पनि राज्यको उच्च तहमा भइरहेको गैरजिम्मेवारी र तस्करीको प्रमाण देखाएको थियो।
सरकारले अहिले सीआईबीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई दिँदै ठूला माछाहरूको छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ। अपराध अनुसन्धानमा कडा छविका केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता संवेदनशील मुद्दा अघि बढाइसकेका छन्।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि हालै सीआईबीमा पुगेर राजनीतिक दबाबमा रोकिएका फाइलहरू अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। यसले सरकार पुराना अपराध र ठगी प्रकरणलाई पुनः अनुसन्धान गरी राजनीतिमा शुद्धीकरण ल्याउने संकेत गरेको छ।
तर चुनौती पनि त्यत्तिकै छन्— भ्रष्टाचारको जाल केवल व्यक्ति होइन, राजनीतिक दल, ठेकेदार, ठूला व्यवसायी, उच्च अधिकारीदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म फैलिएको छ। त्यसैले प्रणालीगत सुधार र दृढ इच्छाशक्ति बिना यो दलदल सफा हुने छैन।
प्रधानमन्त्री कार्की न्यायपालिकामा रहँदा कठोर र निष्कलंक छविका रूपमा चिनिएकी थिइन्। अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि त्यही छवि कायम राख्न सके मात्र जनताले यो सरकारप्रति भरोसा गर्नेछन्।
भूषण राणा जस्ता पात्र मात्र होइन, उनीहरूलाई आड दिने राजनीतिक शक्तिहरू कानुनी दायरामा नआउँदासम्म यो अभियान अधुरो रहन्छ। युवापुस्ताले दिएको सन्देश स्पष्ट छ— “भ्रष्टाचार, नातावाद र आफन्तवाद अब सह्य छैन।”
अन्ततः, कार्की सरकारको यो कठोर सुरुवात देशको आवश्यकता हो। पारदर्शी अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीमार्फत मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिनेछ।
